RTE Act-2009 – Eduwadi

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act-2009) हा भारतातील सर्व 6 ते 14 वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनविणारा ऐतिहासिक व क्रांतिकारी कायदा आहे. या अधिनियमाचा उद्देश सर्व मुलांना समान, गुणवत्तापूर्ण, भेदभावमुक्त आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळावे हा आहे. यात शाळांची जबाबदारी, शासनाची भूमिका, पालकांची कर्तव्ये, शिक्षकांच्या अर्हता, प्रवेश प्रक्रिया, शारीरिक शिक्षेला बंदी, 25% राखीव प्रवेश, मूल्यांकन पद्धती, बालहक्क संरक्षण यांसारख्या विविध तरतुदींचा समावेश आहे. हा कायदा शिक्षणातील सामाजिक समता आणि सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या सोयीसाठी या ठिकाणी कायद्याचा सारांश स्वरूपातील नोट्स दिल्या आहेत. अधिक सविस्तर माहिती आणि अचूक समजण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी मूळ कायद्याचे वाचन करणे आवश्यक आहे.

नाव	बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९
संसदे मध्ये मांडला	दि. २७ ऑगस्ट २००९
राष्ट्रपतीची संमती	२६ ऑगस्ट २००९
लागू दिनांक	१ एप्रिल २०१०
घटना दुरूस्ती	८६ नुसार कलम २१ क या शिक्षणच्या हक्कविषयक कलम

प्रकरण	कलम	विषय	तपशील
प्रकरण १ प्रारंभिक (Preliminary)
	कलम १	संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ	बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009)
	कलम २	व्याख्या
	कलम ३	बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क	बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क १. ६ ते १४ वयोगट २. फी नाही (No Fee or Charges)
प्रकरण २ मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (Right to Free and Compulsory Education)
	कलम ४	प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश न घेतलेल्या किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलल्या बालकासाठी विशेष तरतुद	Special Provisions for children not admitted to or Who have not completed elementary education.
	कलम ५	दुसऱ्या शाळेत दाखला हस्तांतरित करण्याचा हक्क (Right to transfer to other School)	ताबडतोब हस्तांतरित प्रमाणपत्र देणे
प्रकरण ३ समुचित शासन, स्थानिक प्राधिकरण आणि माता-पिता यांची कर्तव्ये (Duties of Appropriate Government, Local Authority and Parents)
	कलम ६	समुचित शासन व स्थानिक प्राधिकरणाचे शाळा स्थापन करण्याचे कर्तव्य	Establish school
	कलम ७	वित्तीय व इतर जबाबदाऱ्याचे विभाजन (Sharing of financial and other responsibilities)	१. निधी पुरविणे. २. भाडवली व आवर्ती खच अदाज ३. केंद अनुदान राज्याना देईल. ४. केंद्र राष्ट्रपतींना विनंती करून वित्त आयोगाकडे निर्देश ५. राज्यशासन अमलबजावणी ६. केंद्र शासन a) NCF विकसन b) शिक्षक प्रशिक्षणासाठी मानके c) साहाय्य व साधन संपत्ती पूरवेल.
	कलम ८	समुचित शासनाची कर्तव्ये	Duties of appropriate government
	कलम ९	स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये	Guites of local authority
	कलम १०	माता पिता व पालक यांचे कर्तव्य	शाळेत दाखल करणे.
	कलम ११	समुचित शासनाने शाळा पूर्व शिक्षणाची तरतुद करणे.	To Provide pre-school edaution.
प्रकरण ४ शाळा व शिक्षक यांच्या जबाबदाऱ्या (Responsibilities of Schools and Teachers)
	कलम १२	मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी शाळांच्या जबाबदाऱ्यांची व्याप्ती	१. a) सर्वाना मोफत शिक्षण b) २५% expenses c) २५% किमान प्रवेश २. खर्च प्रतिपूर्ती ३. शाळाद्वारा माहिती पुरविणे.
	कलम १३	प्रवेशासाठी ती कोणतीही प्रतिव्यक्ती फी किंवा चाळणी पद्धत नसणे.	१. चाळणी नाही. (No Screening test for admission) २. क) फी आकारल्या फी च्या १० पट दंड ख) चाळणी प्रक्रियेत भाग पाडल्या पहिल्या वेळेस २५००० हजार दंड व दुसऱ्या वेळेस ५०००० दंड
	कलम १४	प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा (Proof of age for admission)	१. जन्म दाखला (Birth Certificate) २. पुराव्या अभावी प्रवेश नाकारता येणार नाही.
	कलम १५	प्रवेशास नकार न देणे	No denial of admission
	कलम १६	बालकास मागे ठेवण्यास व निष्कासनास प्रतिबंध	Prohibition of holding back and expulsion
	कलम १७	बालकास शारिरिक शिक्षा आणि मानसिक त्रास देण्यास प्रतिबंध	१. शिशा करता येणार नाही. (No Punishment) २. शिस्तभंगाची कायवाई
	कलम १८	मान्यता प्रमाणपत्र मिळविल्याशिवाय कोणतीही शाळा स्थापन न करणे. (No School to be established without obtaining certificate of recombination)	१. मान्यता प्रमाणपत्र २. कलम १९ नुसार मानके व निकष पूर्ता ३. मान्यता काढून घेणे ४. मान्यता काढून घेतल्या शाळा कार्य चालू ठेवणार नाही ५. तसे केल्यास १ लाख रू दंड वा प्रत्येक दिवसास १०,००० दंड
	कलम १९	शाळेसाठी असलेली मानके व निकष (Norms and standards for school)	१. मानके व निकष पूर्तता २. तीन वर्षात पूर्तता ३. कसूर केल्यास मान्यता काढून घेणे ४. मान्यता काढल्यास शाळा चालू न ठेवणे ५. तसे केल्यास १ लाख रू दंड वा प्रत्येक दिवसास १०,००० दंड
	कलम २०	अनुसूचीमध्ये सुधारणा	केंद्र सरकार कडे
	कलम २१	शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee-SMC)	१. शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती, ३/४ माता पिता, ५०% महिला २. शाळा व्यवस्थापन समिती कार्य
	कलम २२	शालेय विकास योजना (School Development Plan)	१. SMC शालेय विकास योजना २. योजना आणि अनुदानाचा आधार
	कलम २३	शिक्षकांची नेमणूक करण्यासाठी अर्हता	१. किमान अर्हता २. नसेल तर पाच वर्षात पूर्ण करणे. ३. वेतन भत्ते व सेवेच्या अटी विहित
	कलम २४	शिक्षकाची कर्तव्ये आणि गाऱ्हाणी दूर करणे	१. शिक्षकाची कर्तव्ये २. कसूर केल्यास शिस्तभंगविषयक कारवाई
	कलम २५	शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण	१. अनुसूची प्रमाणे प्रमाण २. शालेय कामकाज शिक्षक
	कलम २६	शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे
	कलम २७	शिक्षणेत्तर प्रयोजनासाठी शिक्षकांची नेमणूक करण्यास प्रतिबंध	जनगणना, आपत्ती निवारण, निवडणूक या व्यतिरिक्त अशैक्षणिक कामे देता येणार नाही.
	कलम २८	शिक्षकांना खाजगी शिकवणी घेण्यास प्रतिबंध	Prohibition of private tuition by teacher
प्रकरण ५ प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व तो पूर्ण करणे. (Curriculum and Completion of Elementary Education)
	कलम २९	अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया	१. अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया समुचित शासन २. निर्धारणाच्या बाबी
	कलम ३०	परीक्षा व पूर्तता प्रमाणपत्र	१. परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही २. प्रमाणपत्र देण्यात येईल
प्रकरण ५ बालकाच्या हक्काचे संरक्षण (Protection of Right of Children)
	कलम ३१	मुलाच्या शिक्षणाच्या हक्काचे संनियंत्रण	१. आयोग → संरक्षण, तक्ररींची चौकशी २. अधिनियम अधिकार ३. राज्य आयोग नसल्यास इतर प्राधिकरण
	कलम ३२	गाऱ्हाणी दुर करणे	१. स्थानिक प्राधिकरणाकडे तक्रार २. तीन महीण्याच्या आत निर्णय ३. व्यथित व्यक्ती राज्य आयोगाकडे अपील ४. अपीलावर निर्णय
	कलम ३३	राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची स्थापना	१. १५ सदस्य केंद्रसरकार द्वारे नियुक्त २. केंद्र सरकारला अधिनियमविषयक सल्ला ३. नेमणुक अटी व शर्ती विहीत करण्यात येतील.
	कलम ३४	राज्य सल्लागार परिषदेची स्थापना	१. १५ सदस्य राज्यशासन २. राज्य शासनाला सल्ला देणे. ३. नेमणुक अटी व शर्ती विहीत करण्यात येतील.
प्रकरण ७ संकीर्ण (Miscellaneous)
	कलम ३५	निदेश देण्याचा अधिकार	१. केंद्र → समुचित शासन २. समुचित शासन → स्थानिक प्राधिकरण/SMC ३. स्थानिक प्राधिकरण → SMC
	कलम ३६	खटला चालविण्यासाठी पूर्व मंजूरी	कलम १३(२), १८(५), १९(५) संदर्भात
	कलम ३७	सदभावनापूर्वक केलेल्या कारवाईस संरक्षण	दावा नाही
	कलम ३८	समुचित शासनास नियम करण्याचा अधिकार	१. नियम करता येतील २. नियम करावयाच्या बाबी ३. केंद्र स्तर – संसदेची मान्यता ४. राज्य स्तर – विधानमंडळ मान्यता

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 हा भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या सामाजिक सुधारांपैकी एक आहे. या कायद्याने प्रत्येक बालकाला शिक्षण हा मूलभूत हक्क प्रदान करून समानता, सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्ता यांना बळकटी दिली. शाळांची जबाबदारी, शिक्षकांची गुणवत्ता, प्रवेशातील पारदर्शकता, शाळा व्यवस्थापन समित्या, मूल्यांकनातील सुधारणा आणि बालहक्क संरक्षणाच्या तरतुदींमुळे शिक्षण अधिक उत्तरदायी व बालककेंद्री झाले. या अधिनियमामुळे देशाच्या सर्व मुलांना शिक्षणाच्या माध्यमातून सशक्त, सक्षम आणि उज्ज्वल भविष्याची दारे खुली झाली आहेत.

Ref: Government of India. (2009). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Ministry of Law and Justice. https://legislative.gov.in

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९

Leave a Comment Cancel Reply